गैस, ईंधन व आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं-मुख्य सचिव चारधाम यात्रा से पहले मांग-आपूर्ति संतुलन, कालाबाजारी पर सख्ती और ग्रीन एनर्जी पर जोर मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य में गैस, ईंधन एवं अन्य आवश्यक कमोडिटीज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू एवं कमर्शियल गैस की उपलब्धता, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों एवं उद्योगों की आवश्यकताएं, आगामी चारधाम यात्रा के दौरान संभावित बढ़ती मांग, उर्वरकों की स्थिति, पीएनजी पाइपलाइन विस्तार, सीएनजी आपूर्ति, कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण, अफवाह प्रबंधन तथा…
Author: Utkarsh Jyoti
एसएसपी डोबाल का सख्त एक्शन, इंस्पेक्टर से लेकर एसआई तक के तबादले देहरादून : जनपद देहरादून में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। इस दौरान निरीक्षक, उपनिरीक्षक और महिला उपनिरीक्षकों के स्तर पर व्यापक तबादले किए गए हैं। जारी आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को शीघ्र ही अपने-अपने नए तैनाती स्थलों पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस विभाग के इस बड़े फेरबदल को जिले में कानून-व्यवस्था को और…
देहरादून। जिले में निजी स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि और महंगी किताबों की जबरन खरीद को लेकर अब माहौल गरमाने लगा है। उत्तराखंड पत्रकार यूनियन ने जिलाधिकारी सविन बंसल को ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सख्त जांच व निगरानी के निर्देश जारी कर दिए हैं। यूनियन ने साफ कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही कई निजी स्कूलों ने नियमों को दरकिनार कर नई कक्षाओं का संचालन शुरू कर दिया है, जबकि बोर्ड परीक्षाएं अभी…
*गैस, ईंधन व आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं—मुख्य सचिव* *चारधाम यात्रा से पहले मांग-आपूर्ति संतुलन, कालाबाजारी पर सख्ती और ग्रीन एनर्जी पर जोर* देहरादून। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के मद्देनज़र राज्य में गैस, ईंधन एवं अन्य आवश्यक कमोडिटीज की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में घरेलू एवं कमर्शियल गैस की उपलब्धता, अस्पतालों, शैक्षिक संस्थानों एवं उद्योगों की आवश्यकताएं, आगामी चारधाम यात्रा के दौरान संभावित बढ़ती मांग, उर्वरकों की स्थिति, पीएनजी पाइपलाइन विस्तार, सीएनजी आपूर्ति, कालाबाजारी एवं जमाखोरी पर नियंत्रण, अफवाह प्रबंधन…
1 अप्रैल से चलेगा प्री-SIR में मैपिंग का सघन अभियान 85% मैपिंग पूरी, कम मैपिंग वाले बूथ पर स्पेशल फोकस एक क्लिक पर अपने BLO के लिए बुक करा सकते हैं फोन कॉल राजनैतिक दलों ने अब तक की 19 हजार BLAS नियुक्ति अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ विजय कुमार जोगदंडे ने शुक्रवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में प्रेस कान्फ्रेंस कर आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की तैयारियों और प्रगति के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ जोगदंडे ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ बीवीआरसी पुरुषोत्तम के निर्देशन में प्रदेश में आगामी विशेष गहन…
28 मार्च को रात 8:30 से 9:30 बजे तक मनाया जाएगा ‘अर्थ ऑवर’ उत्तराखण्ड शासन ने 28 मार्च, 2026 को रात्रि 8:30 बजे से 9:30 बजे तक ‘अर्थ ऑवर (Earth Hour)’ मनाने का निर्णय लिया है। इस दौरान प्रदेशवासियों से एक घंटे के लिए सभी गैर-जरूरी लाइटें एवं विद्युत उपकरण बंद रखने की अपील की गई है। यह पहल प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने तथा आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की जा रही है। यह अभियान WWF India, नई दिल्ली के पत्र के क्रम में आयोजित किया जा रहा…
मुख्यमंत्री द्वारा राजस्व लोक अदालत का शुभारम्भ न्याय आपके द्वार’ अभियान को मिली नई मजबूती Revenue Court Case Management System’ से घर बैठे दर्ज होंगे भूमि विवाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध निस्तारण के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में ‘राजस्व लोक अदालत’ का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि न्याय व्यवस्था को अधिक सरल, सुलभ एवं प्रभावी बनाते हुए आम जनमानस को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल न्याय सुलभता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मुख्यमंत्री ने…
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत सरकार द्वारा जारी SASCI (Special Assistance to States for Capital Investment) गाइडलाइंस में उत्तराखंड को बड़ी आर्थिक राहत और विकास के लिए मजबूत प्रोत्साहन मिला है। इस बार गाइडलाइंस में “Pride of Hills” नाम से एक विशेष प्रावधान जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत पर्वतीय राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल के तहत उत्तराखंड को वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3460 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त होगा, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और समग्र विकास को नई गति देगा। इसके अलावा, राज्य को 765 करोड़ रुपये की अनटाइड…
राज्य में विकास को मिली नई गति: नियोजन विभाग की संस्तुति के उपरांत मुख्यमंत्री ने बहु-क्षेत्रीय परियोजनाओं को दी स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य के समग्र विकास को नई दिशा देते हुए पर्यटन, परिवहन, पंचायती राज एवं खेल अवसंरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन निर्णयों से राज्य में आधारभूत सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार गंगा कॉरिडोर को मिली गति ‘नॉर्थ हर-की-पौड़ी डेवलपमेंट वर्क्स’ के अंतर्गत ₹66.34 करोड़ की परियोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह…
*शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण का होमवर्क करे विभागः डाॅ. धन सिंह रावत* *कहा, उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में तथ्यों के साथ करें ठोस पैरवी* *प्रमोशन प्रकरण निस्तारण में अधिकारियों को दिये तेजी लाने के निर्देश* देहरादून, विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत शिक्षकों के वार्षिक स्थानांतरण हर हाल में किये जायेंगे। इसके लिये विभागीय अधिकारियों को सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दे दिये गये हैं, साथ ही विद्यालयों के कोटीकरण को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका में तथ्यों के साथ ठोस पैरवी करने को भी कहा गया है। इसके अलावा शिक्षकों के पदोन्नति प्रकरण के निस्तारण में तेजी…