भारत सरकार द्वारा न्याय प्रणाली को अधिक सुगम और प्रभावी बनाने तथा अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को कम करने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के अंतर्गत ‘प्ली बार्गेनिंग’ का प्राविधान किया गया है। इस संबंध में केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा सभी मुख्य सचिवों को प्रेषित पत्र का उल्लेख करते हुए संयुक्त सचिव, उत्तराखण्ड शासन गजेन्द्र सिंह कफलिया द्वारा प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग, अपर सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य विभाग, निदेशक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, अपर निदेशक अभियोजन निदेशालय के साथ संयुक्त निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला…
Author: Utkarsh Jyoti
मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए प्रदान की ₹ 44.64 करोड की वित्तीय स्वीकृति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के तहत जन सुविधाओं के विकास, आपदा न्यूनीकरण के प्रयासों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ पार्किंग, सामुदायिक भवनों के निर्माण, विकासखंड स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास आदि के लिए 44.64 करोड़ की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटीगेशन प्रोग्राम (एनएलआरएमपी) विषयक कार्यशाला में एनडीएमए द्वारा सम्भावित जोखिम संवेदनशील भू-स्खलन क्षेत्रों के न्यूनीकरण हेतु प्रथम किश्त के रूप…
*मिलावटखोरों पर और कसेगा सरकार का शिकंजा* *हर माह एक सप्ताह का विशेष अभियान चलेगा, स्टाफ की कमी भी होगी दूर* जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर धामी सरकार का शिकंजा अब और कसेगा। त्योहारों के समय ही नहीं, बल्कि हर माह में एक सप्ताह खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने के लिए विशेष अभियान चलेगा। इसके अलावा, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशाासन विभाग में स्टाफ की कमी को भी दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई बख्शा न जाए। *हर महीने अभियान, हाट-मेलों…
देहरादून: उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा 2026 से पहले एक बड़ा फैसला लिया गया है। बदरी-केदार मंदिर समिति (बीकेटीसी) ने बदरीनाथ और केदारनाथ धाम समेत अपने अधीन आने वाले 47 मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। यह फैसला देहरादून में हुई समिति की बजट बैठक में लिया गया। बैठक में वर्ष 2026-27 के लिए 121.7 करोड़ रुपये का बजट भी पारित किया गया। समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में मंदिरों की पवित्रता बनाए रखने के उद्देश्य से यह प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी गई। चारधाम यात्रा से पहले बड़ा निर्णय उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत 19 अप्रैल से…
गैरसैंण: उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा भराड़ीसैंण स्थित गैरसैंण विधानसभा भवन को वेडिंग और कॉरपोरेट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने संबंधी बयान के बाद सियासत गरमा गई है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताते हुए सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जब विधानसभा सत्र चल रहा हो तो इस तरह का नीतिगत बयान सदन के भीतर दिया जाना चाहिए था, लेकिन पर्यटन मंत्री ने यह बयान सदन के बाहर दिया है। उन्होंने कहा कि इससे कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं और मुख्यमंत्री को इस…
हरिद्वार : धर्मनगरी हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियों को लेकर मेला प्रशासन ने गंगा की स्वच्छता और अविरलता बनाए रखने के लिए रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है। इसी क्रम में मेलाधिकारी सोनिका की पहल परस्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के विशेषज्ञों की टीम ने बुधवार को कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में कचरा प्रबंधन, सीवर निकासी और सैनिटेशन व्यवस्था को बेहतर बनाने के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों की टीम ने नई तकनीकों, विभिन्न अध्ययनों और प्रयागराज कुंभ मेला के अनुभवों को भी मेला प्रशासन के साथ…
*मेधावी छात्रों का पूरा ध्यान, छात्रवृत्ति योजना ‘वरदान’* *प्रदेश में अभी तक 21 हजार से ज्यादा बच्चों को मिल चुका है लाभ* *राज्य सरकार ने बांटी 17 करोड़ 67 लाख 77 हजार तीन सौ रूपये की छात्रवृत्ति* *मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में लाभान्वित हुए सर्वाधिक बच्चे* प्रदेश के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए धामी सरकार संवेदनशीलता से काम कर रही है। यही वजह है कि अभी तक प्रदेश के 21 हजार 743 बच्चों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है। इसमें मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना में सबसे ज्यादा 17 हजार…
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में खाद्य एवं रसद व्यवस्था की सतत निगरानी के लिए अधिकारियों की विशेष तैनाती वैश्विक परिदृश्य में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने खाद्य एवं रसद आपूर्ति की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखण्ड राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र ¼SEOC½] देहरादून में विभिन्न अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की तैनाती तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक की गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों और विशेषज्ञों की तैनाती का उद्देश्य प्रदेश में खाद्य एवं आवश्यक…
विकास, सुशासन और जनकल्याण के विकल्प रहित संकल्प के साथ कार्य कर रही सरकार – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रखा विकास कार्यों का लेखा जोखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (भराडीसैंण) में स्थित विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए सरकार की उपलब्धियों, नीतियों और भविष्य की योजनाओं का विस्तृत खाका प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार “विकल्प रहित संकल्प” के साथ उत्तराखंड को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में लगातार…
प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं, अफवाहों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक मध्य पूर्व के देशों में उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र प्रदेश में एलपीजी एवं ईंधन आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने भराडीसैंण में उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में सभी जिलों के जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। साथ ही इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर और अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में उपस्थित रहे। मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में…