वनाग्नि रोकने के गंभीर प्रयासों से बढ़ी उम्मीदें राज्य सरकार ने एक वर्ष में पांच करोड़ रूपये से ज्यादा का पिरूल खरीदा पहली बार मिला फायर वाचर्स को सुरक्षा कवच, दस लाख का सामूहिक बीमा प्रधानों की अध्यक्षता में कमेटी, ग्राम पंचायत को 30 हजार की प्रोत्साहन राशि प्रदेश में वनाग्नि को रोकने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जिन गंभीर प्रयासों को शुरू किया गया है, उनसे सार्थक परिणामों की उम्मीदें बढ़ रही हैं। सरकार ने वन विभाग के माध्यम से एक वर्ष के भीतर ग्रामीणों से पांच करोड़ 42 लाख रूपये का पिरूल खरीदा है।…
Author: Utkarsh Jyoti
अपात्र राशन कार्ड सरेंडर करने की अंतिम तिथि 19 मार्च तक बढ़ी,20 मार्च से चलेगा सत्यापन अभियान।* *उत्तरकाशी :- जिलाधिकारी प्रशान्त आर्य ने सोमवार को सरेंडर किए गए राशन कार्डों की समीक्षा की। समीक्षा में पाया गया कि जिला आपूर्ति कार्यालय में राज्य खाद्य योजना (एसएफवाई) के 63, प्राथमिक परिवार (पीएचएच) के 33 तथा अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के 16 राशन कार्ड सरेंडर किए गए हैं। वहीं ब्लाक कार्यालयों में राज्य खाद्य योजना के 14, प्राथमिक परिवार के 27 तथा अंत्योदय अन्न योजना के 10 राशन कार्ड जमा किए गए हैं। जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश देते हुए…
*सतपुली के निकट वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु, एसडीआरएफ ने खाई से शव किया बरामद* थाना सतपुली से एसडीआरएफ पोस्ट सतपुली को सूचना प्राप्त हुई कि सतपुली मार्केट से ऊपर एक वाहन गहरी खाई में गिर गया है। सूचना प्राप्त होते ही एसडीआरएफ टीम उप निरीक्षक सावर सिंह के नेतृत्व में आवश्यक रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। घटनास्थल पर पहुंचने पर पाया गया कि वाहन लगभग 200 मीटर गहरी खाई में गिरा हुआ था। वाहन में एक व्यक्ति सवार था, जिसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। एसडीआरएफ टीम द्वारा अत्यंत कठिन…
*धामी सरकार के चार साल में बने 819 पंचायत भवन* *प्रदेश में सात हजार किमी से अधिक सड़कें हुईं गड्डा मुक्त* मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दूसरे कार्यकाल के बीते चार साल में प्रदेश में 819 पंचायत भवनों का निर्माण पुननिर्माण किया गया है। प्रदेश में पंचायत भवनों की संख्या 5867 है। इसमें से 1134 पंचायत भवन लंबे समय से जीर्णशीर्ण चल रहे थे। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायतीराज विभाग को अभियान चलाकर जीर्ण- शीर्ण भवनों का पुनर्निमाण करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद गत चार वर्ष में विभाग ने 819 पंचायत भवनों का निर्माण-…
*पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन के लिए 289.98 करोड़ की व्यवस्था, सरकार का बड़ा निर्णय* उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026–27 के बजट में पूर्व उपनल कर्मियों को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट में इस मद के लिए 289 करोड़ 98 लाख 29 हजार रुपये की राशि का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों और श्रमिकों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पूर्व उपनल कर्मियों ने विभिन्न विभागों में लंबे…
भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जो पश्चिम एशिया के विभिन्न देशों में निवास कर रहे हैं और भारत लौटना चाहते हैं। इस संबंध में सचिव उत्तराखण्ड शासन, राजेन्द्र कुमार द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में ईरान एवं इजराइल के मध्य संघर्ष के दृष्टिगत पश्चिम एशिया के देशों में उत्पन्न वर्तमान परिस्थितियों, विशेषकर ईरान एवं इजरायल के मध्य चल रहे संघर्ष को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के सभी प्रवासी नागरिकों का विवरण एकत्र करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई…
मातृशक्ति की बेहतरी को संजीदा दिखी सरकार जेंडर बजट का आकार बढ़ाने से लेकर कई योजनाओं में बजट का प्रावधान महिला दिवस के एक दिन बाद पेश बजट में महिलाओं का खास ख्याल पोषण से लेकर सुरक्षा तक सुनिश्चित करने के लिए गंभीर कोशिश अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के एक दिन बाद और बजट सत्र के पहले ही दिन राज्य सरकार ने मातृ शक्ति को भरोसा दिला दिया की उनकी बेहतरी के लिए वह संजीदा है। महिला समानता के लिहाज से महत्वपूर्ण जेंडर बजट का आकार बढ़ाने की बात हो या फिर विभिन्न ऐसी योजनाएं, जो महिलाओं से सीधे जुड़ी हैं,…
ज्ञान मॉडल से समग्र विकास का रोडमैप, गरीब-युवा-किसान-महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस समाज के हर वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य-सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प GYAN मॉडल के माध्यम से राज्य के समग्र विकास को आगे बढ़ाना है। इस मॉडल में गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान) और नारी सशक्तिकरण को विकास के चार प्रमुख स्तंभ के रूप में रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उत्तराखंड…
तीन ग्रोथ डाइवर्स करेंगे तीन बड़े लक्ष्यों की पूर्ति आत्मनिर्भरता की यात्रा में सरकार को कृषि, उद्योग व पर्यटन से सर्वाधिक आस आत्मनिर्भर उत्तराखंड की जिस यात्रा पर राज्य सरकार आगे बढ़ रही है, उसमें तीन क्षेत्रों से उसे सर्वाधिक आस है। यह क्षेत्र हैं-कृषि, उद्योग और पर्यटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन तीन क्षेत्रों को आत्मनिर्भरता की यात्रा के डाइवर्स की संज्ञा दे दी है। मुख्यमंत्री ने बजट में इसी अनुरूप इन क्षेत्रों का विशेष ध्यान रखा है। सरकार की मंशा ये ही है कि इन तीनों क्षेत्रों को एक साथ आगे बढ़ाते हुए ऐसा परिवेश बनाए, जो…
*संतुलित वित्तीय प्रबंधन को दर्शाता उत्तराखंड का बजट 2026–27* उत्तराखंड में वित्तीय अनुशासन और विकास के संतुलन को मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2026–27 का बजट प्रस्तुत किया। लगभग ₹1,11,703.21 करोड़ के इस बजट में जहां विकास की गति को बढ़ाने पर जोर है, वहीं मजबूत राजकोषीय प्रबंधन की झलक भी स्पष्ट दिखाई देती है। वर्ष 2025-26 के सापेक्ष 10.41 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार ने बजट में वित्तीय जिम्मेदारी और पारदर्शिता बनाए रखते हुए FRBM अधिनियम के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया है। बजट के अनुसार राज्य में राजस्व आधिक्य (Revenue…