Author: Utkarsh Jyoti

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद एमडीडीए की कार्रवाई से बढ़ी चिंता, कारोबारियों ने कहा—रोजगार और पर्यटन पर पड़ सकता है असर मसूरी। पहाड़ों की रानी मसूरी में आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) की नोटिस कार्रवाई से पर्यटन कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। होमस्टे, होटल, गेस्ट हाउस और बेड एंड ब्रेकफास्ट (बीएनबी) संचालकों को नोटिस मिलने के बाद कई कारोबारी प्राधिकरण कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार से मामले में हस्तक्षेप कर राहत दिलाने की मांग की। कारोबारियों का कहना है कि यदि…

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30 योजनाओं का शिलान्यास और 8 का लोकार्पण, स्थायी कॉलेज भवन, मिनी स्टेडियम और सड़क निर्माण की भी घोषणा उत्तरकाशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को उत्तरकाशी जिले के पुरोला विधानसभा क्षेत्र के बर्नीगाड़ में करीब 217 करोड़ रुपये की लागत वाली 38 विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इनमें 30 योजनाओं का शिलान्यास और आठ योजनाओं का लोकार्पण शामिल है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजकीय महाविद्यालय बर्नीगाड़ का शुभारंभ भी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्र में शिक्षा, सड़क और खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। मुख्यमंत्री राजकीय इंटर कॉलेज बर्नीगाड़ (कुंवा) में…

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देहरादून। भारतीय सेना से नवंबर 2026 में सेवानिवृत्त होने जा रहे अग्निवीरों के लिए उत्तराखंड सरकार ने सेवा के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के दो अग्निवीरों को 40वीं वाहिनी प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) में उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष समायोजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से सेना में सेवा पूरी करने के बाद दोनों अग्निवीरों को प्रदेश में सेवा करने का अवसर मिल सकेगा। यह पहल अग्निवीरों के सैन्य अनुभव, अनुशासन और कार्यकुशलता का राज्य की सुरक्षा व्यवस्था में…

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देहरादून। उत्तराखंड में महिला पुलिसकर्मियों के लिए सेवा के अवसर बढ़ाने की दिशा में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत महिला आरक्षियों के 1474 अतिरिक्त पदों का समायोजन अन्य संवर्गों और पुलिस शाखाओं के स्वीकृत पदों से किए जाने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार के इस निर्णय से जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों की पदस्थापना के लिए अधिक अवसर उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा। साथ ही, वर्तमान में…

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देहरादून। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। उत्तराखंड पुलिस के अनुसार, मामले में त्वरित कार्रवाई, विशेष जांच दल (एसआईटी) की विस्तृत विवेचना और न्यायालय में प्रभावी पैरवी ने अहम भूमिका निभाई। इस प्रकरण में एसआईटी ने 88 दिनों के भीतर जांच पूरी कर करीब 500 पृष्ठों का आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। वहीं, मामले से संबंधित सीबीआई जांच भी जारी है। पुलिस मुख्यालय, देहरादून में गुरुवार को आयोजित प्रेस वार्ता में अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) डॉ. वी. मुरुगेशन ने मामले की जांच, न्यायिक…

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देहरादून। उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अपने पति गिरधारी लाल साहू उर्फ पप्पू गिरधारी के खिलाफ देहरादून के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। मंत्री ने पति पर मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का हवाला देते हुए हत्या की साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ऑडियो सामने आने के बाद पुलिस पहुंचीं मंत्री मुकदमा दर्ज कराने के बाद रेखा आर्या ने…

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नई दिल्ली। अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर एक बार फिर आवाज तेज हो गई है। अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की मांग के साथ अंकिता के माता-पिता दिल्ली के इंडिया गेट पर धरने पर बैठ गए हैं। बुधवार शाम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी धरनास्थल पर पहुंचे। दोनों नेताओं ने अंकिता के माता-पिता से मुलाकात कर उनकी मांगों के बारे में जानकारी ली। अंकिता के परिवार की प्रमुख मांग हत्याकांड की सीबीआई जांच से जुड़ी है। परिवार दुष्यंत कुमार गौतम को सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किए जाने का विरोध…

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देहरादून। प्रदेश में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। इसी क्रम में देहरादून और विकासनगर क्षेत्र में विभिन्न संस्थानों के मेस और कैफेटेरिया का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज के बॉयज मेस, गर्ल्स मेस और कैफेटेरिया समेत एक निजी विश्वविद्यालय के किचन में खाद्य सुरक्षा मानकों से जुड़ी कई कमियां सामने आईं। विभाग ने संबंधित संस्थानों को नोटिस जारी करते हुए कमियां दूर होने तक मेस और कैफेटेरिया बंद रखने के निर्देश दिए हैं। खाद्य सुरक्षा आयुक्त…

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देहरादून। साइबर ठगी का शिकार होने वाले लोगों को अब राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की साइबर क्राइम पुलिस हेल्पलाइन पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित व्यवस्था का परीक्षण कर रही है। इस नई पहल का उद्देश्य एक साथ अधिक कॉल का जवाब देना, पीड़ितों से शुरुआती जानकारी जुटाना और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को तेज करना है। फिलहाल यह सुविधा हिंदी और अंग्रेजी में परीक्षण के तौर पर शुरू की गई है। भविष्य में गढ़वाली, कुमाऊंनी और जौनसारी जैसी स्थानीय भाषाओं को…

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आपदा राहत राशि के अतिरिक्त मिलेगी समान धनराशि, अक्टूबर से दिसंबर तक बिजली बिलों का भुगतान स्थगित; KCC ऋण पर राहत के लिए केंद्र को भेजा जाएगा पत्र देहरादून। उत्तराखंड में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को फसल नुकसान झेल रहे किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के अतिरिक्त समान राशि की सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही प्रभावित किसानों के अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर माह के बिजली बिलों का भुगतान स्थगित रखने तथा किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण…

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